ट्रंप का दो टूक ऐलान: टैरिफ ब्रेक अब नहीं बढ़ेगा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो 9 जुलाई के बाद टैरिफ ब्रेक को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी, जो 90 दिन की  मोहलत मिली थी , वो अब खत्म होने की कगार पर है। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मुझे लगता है जरूरत नहीं है। मैं बढ़ा सकता हूं, लेकिन कोई खास बात नहीं।” ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अलग-अलग देशों को अब टैरिफ नोटिस भेजे जाएंगे, जिसमें लिखा होगा – “बधाई हो! आप अमेरिका में शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको 25%, 35%, 50% या 10% शुल्क देना होगा।” यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते की बातचीत अंतिम चरण में है।

भारत का आखिरी दांव: बातचीत बढ़ाई, लेकिन टकराव बरकरार

भारत के व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने वॉशिंगटन में अपनी यात्रा एक दिन और बढ़ा दी है, ताकि अंतिम समय में कोई समाधान निकल सके। भारत चाहता है कि अमेरिका द्वारा 2 अप्रैल को लगाए गए 26% अतिरिक्त टैरिफ से उसे पूरी छूट दी जाए। हालांकि, अमेरिका अब भी 10% बेसलाइन टैरिफ लागू रखे हुए है। ट्रंप की सरकार जीन-संशोधित (GM) फसलों को भारत में प्रवेश दिलवाना चाहती है, जिसे भारत ने किसानों के हितों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। भारत ये भी नहीं चाहता कि सिर्फ एकतरफा फायदों वाला समझौता हो। भारत की मांग है कि सौदा दोनों पक्षों के लिए बराबर हो – अमेरिका को बाजार मिले और भारत को शुल्क से राहत।

भारत-अमेरिका डील क्यों है ज़रूरी?

भारत के लिए ये समझौता इसलिए अहम है क्योंकि उसे अपने टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स और लेदर प्रोडक्ट्स को अमेरिकी बाजार में बिना शुल्क भेजने का रास्ता चाहिए। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी, कृषि और ऊर्जा सेक्टर को खोल दे, जहां से अमेरिका चीन को भारी मात्रा में निर्यात करता था। ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य था 90 दिन में 90 ट्रेड डील्स, और भारत से “बहुत बड़ी डील” की उम्मीद उन्होंने पहले भी जताई थी। लेकिन असली सवाल ये है — क्या अमेरिका और भारत समय रहते किसी संतुलित समझौते पर पहुंच पाएंगे, या फिर 9 जुलाई के बाद भारत को अमेरिकी टैरिफ की मार झेलनी पड़ेगी?

For more visit The India Moves