
पंजाब बाढ़ संकट पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगा रिकॉर्ड फसल मुआवजा
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Renuka
- September 9, 2025
पंजाब इन दिनों पंजाब बाढ़ संकट (Punjab Flood Crisis) की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। इस संकट के बीच राज्य सरकार ने तेजी से निर्णय लेते हुए पंजाब कैबिनेट बैठक (Punjab Cabinet Meeting) बुलाई है। इस बैठक में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) अस्वस्थ होने के बाद भी अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंजाब कैबिनेट बैठक (Punjab Cabinet Meeting) में भाग लिया। उन्होंने राज्यवासियों के लिए एक वीडियो संदेश के जरिए अपनी चिंता और योजनाओं को साझा किया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने कहा कि- वे अस्पताल से भी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बाढ़ राहत कार्य में कोई कोताही न हो । सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने जनता से अपील की कि घबराएं नहीं, सरकार पूरी तरह सक्रिय है और हर संभव मदद की जाएगी।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 8, 2025
• ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 'ਜਿਸਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
• ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
• ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ… pic.twitter.com/ToGd4ZcAXJ
''जिसका खेत, उसकी रेत" नीति लागू
बता दें कि पंजाब बाढ़ संकट (Punjab Flood Crisis) के चलते नदियों में भारी मात्रा में मिट्टी और रेत भर गई है, जिससे नदियों की चौड़ाई घट गई और बाढ़ की तीव्रता बढ़ी। पंजाब कैबिनेट बैठक (Punjab Cabinet Meeting) में तय किया गया कि किसानों को अपनी जमीन से रेत निकालने और बेचने की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने इस नीति को “जिसका खेत, उसकी रेत” का नाम दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने कहा कि- इससे न केवल नदी का प्रवाह बेहतर होगा, बल्कि किसानों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा।
फसल नुकसान पर मिलेगा मुआवजा
पंजाब बाढ़ संकट (Punjab Flood Crisis) को ध्यान में रखते हुए भगवंत मान सरकार ने फसल मुआवजा देने का ऐलान किया है। सरकार ने यह घोषणा की है कि प्रभावित किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा, जो अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। यह राशि सत्यापन के बाद सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। वहीं यह कदम राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन (Disaster Management) नीति का एक मजबूत हिस्सा है और यह दर्शाता है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है।
जान-माल के नुकसान पर विशेष सहायता
बता दें कि पंजाब बाढ़ संकट (Punjab Flood Crisis) के दौरान पंजाब कैबिनेट बैठक (Punjab Cabinet Meeting) में बताया गया है कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जिनके घरों को नुकसान हुआ है उन्हें भी आर्थिक मदद मिलेगी। इसके साथ ही जिन किसानों के पशु बाढ़ में मरे हैं, उन्हें भी उचित फसल मुआवजा की तरह सहायता दी जाएगी। ये निर्णय पंजाब कैबिनेट बैठक (Punjab Cabinet Meeting) के दौरान लिए गए ।
ऋण राहत और स्वास्थ्य उपाय
वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) ने ऐलान किया कि पंजाब सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को छह महीने तक कोई किस्त नहीं भरनी होगी, और इस दौरान कोई ब्याज भी नहीं लगेगा। यह फैसला आपदा प्रबंधन (Disaster Management) के तहत आर्थिक बोझ कम करने की दिशा में लिया गया है। इसी के साथ बाढ़ राहत कार्य में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है।
पंजाब कैबिनेट बैठक (Punjab Cabinet Meeting) में लिए गए निर्णय आपदा प्रबंधन और बाढ़ राहत कार्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) की सक्रियता भले ही वह अस्पताल में हों, लेकिन सरकार जनहित के मुद्दों को सर्वोपरि मानती है।
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