महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा दायर मानहानि केस में राज्य सरकार के मंत्री और नितेश राणे (BJP leader Nitesh Rane) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई की मजगांव अदालत ने गुरुवार, 26 जून को राणे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (non-bailable warrant) जारी कर दिया है। यह कार्रवाई राणे के बार-बार अदालत में पेश न होने के कारण की गई है।

पिछली सुनवाई में नहीं हुए थे पेश

इस मामले की पिछली सुनवाई दो जून को हुई थी, जिसमें राणे की ओर से अदालत में एक अर्जी दाखिल कर स्थायी छूट की मांग की गई थी। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ए. ए. कुलकर्णी ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया और उन्हें अदालत में उपस्थित न रहने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी और तब तक इस वारंट पर रिपोर्ट मांगी गई है।

पहले भी जारी हो चुके हैं वारंट

यह पहला मौका नहीं है जब नितेश राणे (BJP leader Nitesh Rane) के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया हो। इससे पहले भी कई बार वह अदालत में पेश नहीं हुए हैं, जिसके चलते उन पर कई जमानती वारंट जारी किए गए थे। नितेश राणे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं, अपने विवादित बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं।

किस वजह से दायर हुई थी शिकायत?

मानहानि की यह शिकायत मई 2023 की एक टिप्पणी को लेकर की गई थी। उस समय नितेश राणे ने संजय राउत को कथित तौर पर 'सांप' कहा था और दावा किया था कि वे जल्द ही ठाकरे गुट को छोड़कर (अविभाजित) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में शामिल हो सकते हैं। इस पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए मजिस्ट्रेट अदालत में राणे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि यह बयान न केवल अपमानजनक है, बल्कि जानबूझकर झूठ फैलाने की कोशिश है।

गैर-जमानती वारंट (Non-bailable warrant) जारी होने के बाद नितेश राणे की कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। अब देखना यह होगा कि 18 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में वे अदालत के समक्ष पेश होते हैं या नहीं। यह मामला न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है।

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