बिहार में नए सिरे से Voter List Verification अभियान को लेकर सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष Tejashwi Yadav ने इस अभियान को “लोकतंत्र के खिलाफ गहरी साजिश” करार दिया है। अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह गरीबों से उनका मताधिकार छीनने की सोची-समझी चाल है। इस मौके पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा भी मौजूद थे।

तेजस्वी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग ने फैसला लिया था कि वोटर लिस्ट (Voter List Verification) को आधार से लिंक किया जाएगा, लेकिन अब जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उनमें Aadhaar card को मान्यता नहीं दी जा रही है। यह असंगत है और स्पष्ट रूप से गरीब तबके को वोटिंग से बाहर करने की कोशिश है।

लोकतंत्र के लिए खतरा: तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार वोटर लिस्ट के door-to-door verification अभियान में आठ करोड़ से अधिक लोगों की पहचान की जाएगी। इसमें ऐसे कागज़ात मांगे जा रहे हैं जो आमतौर पर गरीबों के पास नहीं होते जैसे जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता की नागरिकता से संबंधित दस्तावेज आदि। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2003 में आखिरी बार पुनरीक्षण हुआ था, तब उसे पूरा करने में दो साल लग गए थे, तो क्या अब दो महीने में यह काम पूरा हो पाएगा?

उन्होंने यह भी जोड़ा कि बिहार में बाढ़ और मॉनसून की स्थिति में गरीबों के लिए कागज़ात इकट्ठा करना और समय पर जमा करना बेहद मुश्किल होगा। यह लोकतंत्र विरोधी रवैया है और इसमें बीजेपी और जेडीयू की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं।

नागरिकता साबित करने की शर्तें

तेजस्वी यादव ने बताया कि इस प्रक्रिया में 18 से 40 साल तक की आयु के लोगों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है।

• 39 से 40 वर्ष की आयु वालों को अपनी नागरिकता खुद साबित करनी होगी।
• 20 से 39 वर्ष की आयु वालों से माता-पिता का जन्म प्रमाण पत्र और नागरिकता दस्तावेज मांगे जा रहे हैं।
• 18 से 20 वर्ष की आयु के लोगों को अपना और माता-पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र देने की शर्त रखी गई है।

तेजस्वी ने इसे साफ तौर पर RSS agenda बताते हुए कहा कि संविधान पर हमला किया जा रहा है और देश को एक खास दिशा में मोड़ा जा रहा है।

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