महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी की अनिवार्यता का आदेश लिया वापस
-
Renuka
- June 30, 2025
महाराष्ट्र (Maharashtra) में शिक्षा नीति को लेकर उठाया गया एक कदम जबरदस्त विरोध का विषय बन गया है। बता दें कि फडणवीस सरकार (Fadnavis Government) ने पहली कक्षा से हिंदी भाषा को अनिवार्य (Hindi language compulsory) करने की अधिसूचना जारी की । इस फैसले को शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुट और महाराष्ट्र (Maharashtra) नवनिर्माण सेना ने मराठी अस्मिता (Marathi identity) पर हमला बताया और 5 जुलाई को महामोर्चा निकालने की चेतावनी दी। वहीं बढ़ते राजनीतिक दबाव और तीखे विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा करनी पड़ी कि सरकार हिंदी अनिवार्य (Hindi Compulsory) करने संबंधी दोनों अधिसूचनाएं रद्द कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे की नीति त्रिभाषा फॉर्मूले (three language formula) के आधार पर तय की जाएगी। इस घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि फडणवीस सरकार (Fadnavis Government) को मराठी मानुष की एकता के आगे झुकना पड़ा, और आरोप लगाया कि यह फैसला मराठी और गैर-मराठी लोगों में फूट डालने की एक साजिश थी। कांग्रेस (Congress) ने भी इसे मराठी समाज (Marathi society) के साथ धोखा करार दिया। नतीजतन, यह मामला अब सिर्फ शिक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि मराठी पहचान और राजनीतिक ताकत के टकराव का प्रतीक बन गया है।
मराठी हमारा गर्व है, और अनिवार्यता भी मराठी की ही है। हिंदी को कहीं भी अनिवार्य नहीं किया गया है, फिर भी विरोध सिर्फ हिंदी के नाम पर किया जा रहा है!
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) June 29, 2025
(पत्रकार परिषद | मुंबई | 29-6-2025) #Maharashtra #Mumbai #मराठी pic.twitter.com/BZ5pA0xUou
ऐसी ही जानकारी के लिए विजिट करें- The India Moves
