5 जुलाई 2025 को दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भाग लिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चित रहा, खासकर जब दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर चीन और भारत के बीच बयानबाज़ी तेज़ हो गई है।

इससे एक दिन पहले ही चीन ने भारत को चेतावनी दी थी कि वह तिब्बत से जुड़े मामलों में “सावधानी” बरते, ताकि दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान न पहुंचे। लेकिन किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने स्पष्ट किया कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा, यह निर्णय दलाई लामा स्वयं लेंगे, और इसमें किसी अन्य देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा।

इस बयान को चीन के उस पुराने दावे पर सीधा जवाब माना जा रहा है, जिसमें वह यह कहता रहा है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी बीजिंग की मंजूरी से ही तय किया जाना चाहिए।

भारत सरकार ने इस मामले पर अपना आधिकारिक रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “भारत धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान करता है और भविष्य में भी करता रहेगा।”

गौरतलब है कि हाल ही में दलाई लामा (Dalai Lama) ने एक अहम बयान में स्पष्ट किया कि उनका उत्तराधिकारी गदेन फोद्रांग ट्रस्ट द्वारा चुना जाएगा, जिसे उन्होंने खुद स्थापित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी अन्य देश या संस्था को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

यह पूरा घटनाक्रम भारत-चीन रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब तिब्बत मुद्दा फिर से चर्चा में है। दलाई लामा के जन्मदिन का यह आयोजन सिर्फ एक आध्यात्मिक समारोह नहीं रहा, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मंच पर एक सशक्त संदेश भी बन गया, जिसमें Dalai Lama और उनके समर्थकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि उत्तराधिकारी का चयन तिब्बती समुदाय की आस्था और परंपरा के अनुसार ही होगा।

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