Lucknow News : उत्तर प्रदेश जो पहले क्राइम के लिए कुख्यात था, आज उसकी छवि पूरी तरह से बदल चुकी है और धार्मिक नगरी की पहचान उभरती जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के प्रयासों और सख्त कानून व्यवस्था (Law and Order Situation) के चलते आज प्रदेश के तमाम गैंगस्टर अपने लिए नए ठिकाने तलाश रहे हैं। वहीं प्रदेश में आमजन और घूमने आने वाले पर्यटक सुकून से रह सकें, इसके लिए सीएम योगी (CM Yogi) ने कानून व्यवस्था (Law and Order in Uttar Pradesh) को और धार देने के लिए नई योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार (Yogi Government) प्रदेश के हर जिले में नाकेबंदी करने की योजना बना रही है। इससे कभी भी कोई अपराध होने पर संबंधित आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सकेगा। अभी तक अपराधी राज्य की सीमा पार कर अन्य प्रदेशों में जाकर छिप जाते हैं। इससे उन्हें दबोच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।

अपराधियों को पकड़ने में होगी आसानी

बता दें प्रदेश की कानून व्यवस्था चाक-चौबंद करने के लिए सीएम योगी (UP CM Yogi) के नेतृत्व में ये योजना तैयार की गई है। इसके तहत हर जिले में नाकेबंदी की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में कोई घटना होने पर तत्काल जनपद की सीमाओं को सील किया जा सकेगा। इसके तहत सीमाओं पर त्रि-स्तरीय चेकिंग (Three Layer Checking) की व्यवस्था होगी।

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डीजीपी ने नाकाबंदी और त्रि-स्तरीय चेकिंग व्यवस्था लागू करने के दिए निर्देश

बताया जा रहा है कि इसे लेकर यूपी के DGP ने नाकाबंदी की योजना बनाने और चेकिंग की त्रि-स्तरीय व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इससे अपराध होते ही अब जिले की सीमाएं सील होंगी। सभी जिला पुलिस प्रमुखों से अपने यहां नाकाबंदी योजना तैयार कर उसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना के तहत नाकाबंदी कैसे की जाएगी? नाकाबंदी के दौरान हॉट स्पॉट्स पर तैनात पुलिसकर्मी किन किन उपकरणों से लैस होंगे? इसे लेकर भी डीजीपी की ओर से निर्देश दिए गए हैं।

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महाकुंभ से पहले फुलप्रूफ होगी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था

माना जा रहा है कि अगले साल 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश में महाकुंभ (Kumbh 2025) का आयोजन होने जा रहा है। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस महा आयोजन में 50 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं और धार्मिक पर्यटकों के आने की उम्मीद है। ऐसे में योगी सरकार इस आयोजन से पहले ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को फुलप्रूफ करना चाहती है, ताकि राज्य में आने वाले मेहमानों को कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।