पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी मुसलमानों का विरोध और ओवैसी का समर्थन

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) ने कश्मीरी मुसलमानों के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस अमानवीय घटना के बाद घाटी के मुसलमानों ने खुलकर विरोध जताया और विभिन्न स्थानों पर कैंडल मार्च निकालकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi) ने इस हमले की निंदा करने वाले कश्मीरी मुसलमानों की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के पास यह एक ऐतिहासिक अवसर है कि वे कश्मीरी मुसलमानों को गले लगाएं। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान का विरोध करना जरूरी है, लेकिन साथ ही कश्मीरियों को अपनाना भी उतना ही आवश्यक है।"

सरकार से उठाई बड़ी मांग

ओवैसी (Owaisi) ने कहा कि कश्मीरियों को उनके संवैधानिक अधिकार दिए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देशभर में पढ़ाई करने वाले कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाया जाता है, जो एक चिंता का विषय है। "इस तरह की घटनाएं उनके मन में डर पैदा करती हैं। यह समय है जब हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए।"

भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर प्रतिक्रिया

Owaisi ने भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, "देश के सवाल पर हम हमेशा सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो सीजफायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप क्यों कर रहे हैं? क्या हम मान लें कि आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो गया है?"

मंत्री विजय शाह के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया

ओवैसी ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने मांग की कि बीजेपी को उन्हें मंत्रिमंडल से हटाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

Owaisi ने यह स्पष्ट किया कि अब समय आ गया है जब सरकार को कश्मीरियों के साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 (Article 370) हटने के बाद कश्मीर के लोगों की उम्मीदें बढ़ी थीं, लेकिन अब सरकार को उनके विश्वास को मज़बूत करना होगा।

इस पूरे घटनाक्रम में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) का रुख यह दिखाता है कि एक ओर जहां वे आतंकवाद की कड़ी निंदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 (Article 370) के बाद बदले हुए हालात में सरकार कश्मीरी मुसलमानों के साथ न्यायपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाए।

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