SCO Summit 2025 में एक बड़ा घटनाक्रम तब देखने को मिला जब भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चीन में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया। भारत के इस फैसले को पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, खासकर तब जब हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है।

सूत्रों के मुताबिक, भारत चाहता था कि SCO Summit 2025 के जॉइंट स्टेटमेंट में सीमा पार आतंकवाद (Cross-border Terrorism) के मुद्दे को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। लेकिन बाकी सदस्य देशों के सहमत न होने पर यह मसला स्टेटमेंट से बाहर रहा। इसी के चलते राजनाथ सिंह ने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से भी मुलाकात नहीं की, जिसे जानबूझकर एक कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है।

राजनाथ सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के दोषियों, उनके समर्थकों और वित्तपोषकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने दोहरे मापदंडों की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को शरण देने के लिए सीमा पार आतंकवाद (Cross-border Terrorism) को एक नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे देशों को SCO जैसे मंचों पर उजागर किया जाना चाहिए।

रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, "यह हमला लश्कर-ए-तैयबा की पुरानी कार्यशैली जैसा था। भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा और इस खतरे से निपटने में किसी भी तरह के दोहरे मापदंड को स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

गौरतलब है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब 'ऑपरेशन सिंदूर' के ज़रिए दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया। ऐसे समय में भारत द्वारा SCO Summit 2025 में कड़ा रुख अपनाना यह दर्शाता है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ अपने रुख को लेकर कोई नरमी नहीं बरतना चाहता।

भारत का यह स्टैंड न सिर्फ पाकिस्तान को संदेश देता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी यह दिखाता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अब कोई समझौता नहीं होगा।

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