लाडकी बहिन योजना में बड़ा खुलासा: महाराष्ट्र की 26 लाख महिलाएं जांच के दायरे में

संदिग्ध लाभार्थियों की जांच शुरू

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना के 26 लाख से अधिक संदिग्ध लाभार्थियों की गहन जांच शुरू की है। इस सरकारी योजना महाराष्ट्र का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, लेकिन जांच में सामने आई गड़बड़ियों ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पाया कि कई अपात्र लोग, जैसे पात्र आयु सीमा से बाहर की महिलाएं, तीन या उससे अधिक महिलाएं एक ही परिवार में, यहां तक कि पुरुष भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे। योजना के तहत केवल 21 से 65 साल की अधिकतम दो महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन नियमों का उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो रहा है। जिला प्रशासन को भौतिक सत्यापन के आदेश दिए गए हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर जांच की जिम्मेदारी दी गई है। पहले की जांच में 14,000 पुरुष और 2,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी भी इस योजना के लाभार्थी पाए गए थे।

पारदर्शिता और लाभार्थियों की सूची में बदलाव

लाडकी बहिन योजना में गड़बड़ी को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों में संदिग्ध लाभार्थियों की सूची तैयार की है। जालना जिले में लगभग 70,000 लाभार्थियों की पात्रता की जांच जारी है। जांच पूरी होने पर केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिलेगा, जबकि अपात्र लोगों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। इसके तहत फर्जी दस्तावेज, झूठे निवास प्रमाणपत्र और संपत्ति की जानकारी की भी समीक्षा होगी। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम योजना की पारदर्शिता बढ़ाने और असली जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार ने साफ किया है कि जांच निष्पक्ष और सख्त होगी ताकि भविष्य में किसी भी तरह का दुरुपयोग न हो सके। इस सरकारी योजना महाराष्ट्र के तहत महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही असली मकसद है। अगर यह प्रक्रिया सफल रही, तो लाडकी बहिन योजना न केवल पारदर्शिता का उदाहरण बनेगी, बल्कि राज्य में महिला सशक्तिकरण का भी मजबूत आधार बनेगी।

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