छिपे ट्रैप्स का भंडाफोड़!

भारत सरकार ने Ola, Uber, Zepto और Rapido जैसी प्रमुख टेक कंपनियों को नोटिस भेजा है। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये अपने ऐप्स और वेबसाइट्स पर डार्क पैटर्न (Dark Patterns) का उपयोग कर उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही हैं और उन्हें अनजाने में निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रही हैं। यह कार्रवाई उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से की गई है, जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए E-commerce Rules को सख्ती से लागू कर रहा है।

क्या होते हैं Dark Patterns?

डार्क पैटर्न (Dark Patterns) दरअसल ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट्स या इंटरफेस ट्रिक्स होते हैं जिनका मकसद यूजर को धोखे में डालना होता है। जैसे बिना स्पष्ट जानकारी दिए कोई प्रोडक्ट कार्ट में जोड़ देना, झूठे स्टॉक अलर्ट ("सिर्फ 1 यूनिट बची है") दिखाकर दबाव बनाना, या “अब नहीं” जैसे विकल्प को इस तरह पेश करना जिससे यूजर झिझक जाए।

इन तरीकों से कंपनियां उपभोक्ता की स्वतंत्र इच्छा को प्रभावित करती हैं, जो कि E-commerce Rules के खिलाफ है।

कंपनियों को करनी होगी ऑडिट

सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वे अपनी वेबसाइट और ऐप्स का आंतरिक ऑडिट कराएं और यह सुनिश्चित करें कि उनके प्लेटफॉर्म्स या विक्रेता Dark Patterns का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस ऑडिट की रिपोर्ट सरकार को जमा करनी होगी।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कंपनियां इसमें विफल रहीं, तो CCPA (Central Consumer Protection Authority) उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

क्या होगी सज़ा?

अगर कंपनियां इन भ्रामक तरीकों को बंद नहीं करतीं, तो CCPA उन्हें भारी जुर्माना, प्लेटफॉर्म पर बैन जैसी सजा दे सकती है। उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सरकार एक Joint Task Force भी बना रही है, जिसमें सरकारी अधिकारी, उपभोक्ता संगठन और कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना, नैतिक डिज़ाइन (Ethical Design Practices) को बढ़ावा देना और Dark Patterns को पूरी तरह खत्म करना है।

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