ओडिशा बनेगा भारत की नई ताकत

भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है, और ओडिशा अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि ओडिशा की अर्थव्यवस्था 2036 तक 500 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि इसके लिए ठोस तैयारी हो चुकी है। सरकार 12 जून 2025 को 'समृद्ध ओडिशा 2036' नाम का विजन डॉक्युमेंट जारी करेगी, जिसे 3.2 लाख लोगों की राय और AI की मदद से तैयार किया गया है। ये योजना रोज़गार, सड़क, रेल, पोर्ट और उद्योग जैसे हर जरूरी क्षेत्र को कवर करती है।

तेजी से बढ़ रही है ओडिशा की अर्थव्यवस्था

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2024-25 में राज्य की विकास दर 7.2% रही, जो दिखाता है कि अर्थव्यवस्था तेज़ी से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार की मदद से ₹73,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाएं, ₹4,600 करोड़ की हाईवे योजनाएं और ₹17,500 करोड़ की दूसरी स्कीमें ओडिशा को मिली हैं। सरकार पोर्ट आधारित स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे ओडिशा ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ सकेगा। अब फोकस textile, food processing और नई टेक्नोलॉजी वाले उद्योगों पर है ताकि युवाओं को लाखों नौकरियां मिलें। हाल ही में हुए 'मेक इन ओडिशा' सम्मेलन में ₹16.73 लाख करोड़ के 593 निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 12.88 लाख नौकरियां बन सकती हैं।

शहरों को भी मिलेगा नया रूप

ओडिशा सरकार अब शहरीकरण पर भी काम कर रही है। अभी सिर्फ 17% आबादी शहरों में रहती है, लेकिन 2036 तक इसे 40% और 2047 तक 60% तक ले जाने का लक्ष्य है। भुवनेश्वर, कटक, खुर्दा, पुरी, जटनी और पारादीप को मिलाकर 7,000 वर्ग किलोमीटर का मेट्रोपॉलिटन ज़ोन बनाया जाएगा। यहां सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि ये सपना सिर्फ राज्य सरकार नहीं, बल्कि केंद्र और बाकी राज्यों के साथ मिलकर पूरा किया जा सकता है। अगर ओडिशा का विकास होता है, तो ये पूरे देश को मजबूत करेगा। ओडिशा अब सिर्फ सपना देखने वाला नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने वाला राज्य बन चुका है।

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