Trump Policies: ट्रंप की नीतियां के चलते जर्मनी और इटली न्यूयॉर्क से सोना वापस लाने पर कर सकते हैं विचार
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Shweta
- June 24, 2025
ट्रंप की नीतियों और वैश्विक अस्थिरता के बीच जर्मनी-इटली गोल्ड वापसी पर कर रहे विचार
दुनियाभर में जारी राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिका की अनिश्चित आर्थिक नीतियों के बीच (Trump Policies) एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार मामला अंतरराष्ट्रीय गोल्ड रिजर्व (Gold Reserve) से जुड़ा है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मनी और इटली अब अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व से अपना सोना वापस लाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
न्यूयॉर्क में रखा है अरबों डॉलर का सोना
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, जर्मनी के पास 3,352 टन और इटली के पास 2,452 टन सोने का भंडार है। यह अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। इन दोनों देशों का एक तिहाई से अधिक सोना न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में रखा गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 245 अरब डॉलर से अधिक बताई जा रही है।
ट्रंप की नीतियों से बढ़ रही चिंताएं
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां (Trump Policies) ने वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और अनिश्चितता को बढ़ावा दिया है। ट्रंप ने कई बार अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल की आलोचना की है और उन पर ब्याज दरों में कटौती को लेकर दबाव बनाया है। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें कम नहीं कीं, तो उन्हें "कुछ करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा"।
यूरोपीय देशों में बढ़ी बहस
‘फाइनेंशियल टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी की डिए लिंके पार्टी के पूर्व सांसद फाबियो डे मासी ने कहा कि यूरोप में मौजूदा हालात को देखते हुए सोने को वापस लाने के कई मजबूत कारण हैं। राजनीतिक अस्थिरता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर ट्रंप का बढ़ता प्रभाव और अमेरिका-ईरान-इजरायल युद्ध जैसे हालात इस फैसले को और मजबूती दे रहे हैं।
सभी राजनीतिक दलों की सहमति
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जर्मनी में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल न्यूयॉर्क से गोल्ड वापस लाने के पक्ष में हैं। इटली में भी इसी दिशा में दबाव बढ़ रहा है, ताकि उनके स्वर्ण भंडार पर देश का पूर्ण नियंत्रण बना रहे।
अंतरराष्ट्रीय गोल्ड रिजर्व (Gold Reserve) को लेकर चल रही यह बहस केवल आर्थिक नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक स्थिति का भी संकेत देती है। ट्रम्प की नीतियां (Trump Policies) और वैश्विक तनाव के चलते यूरोपीय देश अब अपनी संपत्तियों को स्वदेश में सुरक्षित रखने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।
