पुतिन की चाल या दरियादिली? बेलारूस के नागरिकों को रूस में वोटिंग और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। रूस में रह रहे बेलारूस के नागरिकों को अब वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। पहली नजर में यह फैसला दरियादिली लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है पुतिन का बड़ा और लंबा गेम प्लान। असल में पुतिन का सपना है कि बेलारूस को रूस में मिला लिया जाए, और ये फैसला उसी दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

2018 में खुद पुतिन ने कहा था कि अगर वो इतिहास की कोई एक घटना बदल सकते, तो वो होता सोवियत यूनियन (Soviet Union) का विघटन। पुतिन इसे रूस की सबसे बड़ी त्रासदी मानते हैं और अब वो फिर से पुराने रूसी साम्राज्य को खड़ा करने में जुटे हैं। बेलारूस उनका अगला निशाना है।

बेलारूस और रूस (Belarus and Russia) के बीच पहले से गहरा राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। दोनों देश सोवियत संघ (Soviet Union) का हिस्सा थे, और अब पुतिन चाहते हैं कि ये रिश्ता केवल दोस्ती तक न रहे, बल्कि "यूनियन स्टेट" बनकर दोनों एक हो जाएं। इसीलिए रूस में बेलारूसियों को वोट देने और नेता बनने का मौका दिया जा रहा है।

रूस और बेलारूस के एकीकरण की ये कोशिश नाटो और यूरोपियन यूनियन के लिए खतरे की घंटी है। पुतिन ने 2023 में बेलारूस में परमाणु हथियार भी तैनात किए, जिससे साफ हो गया कि वो बेलारूस को बफर ज़ोन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार पुतिन का प्लान है कि वो 2030 तक बेलारूस को पूरी तरह रूस में मिला लें। इसके लिए वो क़ानूनी, राजनीतिक और सैन्य हर तरीका अपना रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को रूस का समर्थन पहले से मिला है, जिससे ये काम और आसान हो गया है।

साफ है कि बेलारूस (Belarus) के नागरिकों को मिला ये नया अधिकार सिर्फ एक "हक" नहीं, बल्कि पुतिन की साम्राज्यवादी योजना का हिस्सा है। वो बेलारूस को "वेसल स्टेट" बना कर रूस के नियंत्रण में लाना चाहते हैं। सवाल अब ये है – क्या दुनिया इस चुपचाप हो रहे विलय को रोक पाएगी या पुतिन एक बार फिर इतिहास बदल देंगे?

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