हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगाई रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पंचायत चुनाव (Uttarakhand Panchayat Election) की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक पंचायत चुनावों में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक कोई भी चुनावी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। यह आदेश उस समय आया है जब राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून को अधिसूचना जारी कर दी थी और पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी थी। चुनाव 10 और 15 जुलाई को प्रस्तावित थे।

पंचायती राज सचिव ने दी प्रतिक्रिया

कोर्ट के आदेश के बाद पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार अदालत के आदेश की पूरी गंभीरता से अनुपालना कर रही है। उन्होंने बताया कि आरक्षण अधिसूचना (Reservation Notification) से संबंधित आरक्षण नियमावली 2025 को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसकी प्रति राजकीय प्रेस, रुड़की में प्रिंटिंग के लिए भेज दी गई है। इसे जल्द ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

आरक्षण नियमावली को लेकर प्रक्रिया गतिमान

पंचायती राज सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली को संविधान एवं विधि सम्मत तरीके से संचालित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा, “हम कोर्ट की गरिमा का सम्मान करते हैं और आरक्षण से संबंधित सभी दस्तावेज कोर्ट को सौंपकर उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।”

धामी सरकार को झटका

यह फैसला उत्तराखंड पंचायत चुनाव (Uttarakhand Panchayat Election) को लेकर पहले से चल रही तैयारियों के बीच सामने आया है। धामी सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों ने चुनाव को लेकर योजनाएं पूरी कर ली थीं। लेकिन आरक्षण प्रक्रिया में स्पष्टता नहीं होने के चलते हाईकोर्ट ने 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, जो सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

राज्य सरकार अब पूरी कोशिश कर रही है कि आरक्षण अधिसूचना (Reservation Notification) को जल्द से जल्द कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर चुनाव प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जा सके। हाईकोर्ट का यह आदेश उत्तराखंड की पंचायत राजनीति के लिए महत्वपूर्ण मोड़ बन गया है।

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