भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आतंकवाद को फंडिंग करने के इतिहास के कारण पाकिस्तान को किसी भी अंतरराष्ट्रीय मदद (सहायता) का मिलना खतरनाक हो सकता है। इसके बावजूद एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एडीबी पाकिस्तान लोन (ADB Pakistan loan 2025) के तहत पाकिस्तान को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है।

भारत-पाकिस्तान आर्थिक तनाव (India-Pakistan economic tensions) एक बार फिर बढ़ गए हैं क्योंकि भारत का मानना है कि पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल आतंकवाद और सैन्य गतिविधियों में कर सकता है, न कि आर्थिक विकास में।

पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस पैकेज में 300 मिलियन डॉलर का पॉलिसी बेस्ड लोन (PBL) और 500 मिलियन डॉलर का प्रोग्राम बेस्ड लोन (PBG) शामिल है, जिसका उद्देश्य योजनागत कार्यों को पूरा करना है। मंत्रालय का दावा है कि इस मदद से टैक्स सिस्टम में सुधार, राजस्व में बढ़ोतरी और आर्थिक स्थिरता हासिल होगी। उन्होंने इसे देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम बताया।

हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सैन्य और रणनीतिक स्तर पर भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए फिर से कई देशों और संस्थाओं के सामने पहुंचा। इससे पहले IMF ने भी पाकिस्तान को लगभग 8500 करोड़ रुपये का बेलआउट पैकेज जारी किया था।

भारत का कहना है कि ADB और IMF जैसी संस्थाओं से बार-बार मदद मिलने के बावजूद पाकिस्तान आर्थिक सुधारों को लागू करने में विफल रहा है। भारत ने एडीबी से पाकिस्तान को मिले लोन (ADB Pakistan loan 2025) को लेकर भी आपत्ति जताई है, और कहा है कि वहां की कमजोर सरकार पर सेना का नियंत्रण है, जिससे आर्थिक नीति बनाना मुश्किल हो जाता है।

इन घटनाओं के चलते भारत-पाकिस्तान के आर्थिक तनाव (India-Pakistan economic tensions) और भी गंभीर हो गए हैं, और भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह पाकिस्तान की सहायता को आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति के अनुरूप देखे।

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