Agriculture Budget 2025-26 : किसानों के लिए भी बजट में हुए कई बड़े ऐलान, हालांकि एमएसपी का बजट में नहीं हुआ जिक्र

Agriculture Budget 2025-26 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता, बिहार में मखाना बोर्ड बनाने और असम में यूरिया प्लांट खोलने का ऐलान किया। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी ऐलान किया।

कम कृषि उत्पादकता वाले जिलों के लिए लागू होगी पीएम धन-धान्य योजना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इससे उन क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के जरिए देश के 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। खास बात यह है कि इस योजना के दायरे में लघु, सीमांत और बड़े यानि सभी तरह के किसान आएंगे।

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दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान

इसी तरह वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि दलहन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार काम करेगी। इससे दलहन के मामले में विदेशों पर निर्भरता कम होगी और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी बचत होगी। इसके लिए खाद्य तेलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। बता दें केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक बयान में कहा था कि मौजूदा समय में देश की खाद्य तेल की कुल मांग की आधे से ज्यादा आपूर्ति विदेशी निर्यात पर निर्भर है। वहीं तुअर, उड़द और मसूर दाल के लिए सरकार 6 वर्ष का मिशन शुरू करेगी, ताकि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। नैफेड और एनसीसीएफ 3 तरह की दालों की खरीद करेगी। इन एजेंसियों में पंजीकृत किसानों से दालें खरीदी जाएंगी।

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बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड. मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा

वहीं इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में भी बिहार को सौगातें दीं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। बिहार के लोगों के लिए यह विशेष अवसर है, ताकि वे मखाना का उत्पादन और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे सकें। मखाना बोर्ड इसमें किसानों की मदद करेगा। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। इसे ध्यान में रखते हुए केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋण की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाना प्रस्तावित है।

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असम के नामरूप में खुलेगा यूरिया प्लांट

केंद्रीय वित्त मंत्री ने असम के नामरूप में यूरिया प्लांट खोलने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से खोला गया है। यह यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर कदम है।