पड़ोस में हो रही त्रिपक्षीय बातचीत से भारत सतर्क

चीन ने दक्षिण एशिया में एक के बाद एक कूटनीतिक चाल चलकर भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती देना शुरू कर दिया है। मई और जून 2025 में चीन ने कुनमिंग में दो अलग-अलग त्रिपक्षीय बैठकें कीं—पहली में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और दूसरी में पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल किया गया। इन बैठकों में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे साफ है कि चीन एक नई धुरी बना रहा है, जिसमें भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है। अफगानिस्तान को CPEC में शामिल करने का प्रयास और बांग्लादेश के साथ बातचीत इस बात का संकेत है कि चीन मध्य एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक रणनीतिक चक्र तैयार कर रहा है, जिसका केंद्र वह खुद बनना चाहता है।

बांग्लादेश की बदली चाल

भारत की चिंता इसलिए और गहरी हो गई है क्योंकि बांग्लादेश, जो अब तक संतुलन बनाकर चलता रहा है, अब चीन की ओर झुकता नजर आ रहा है। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ चीन से आर्थिक मदद मांगी है, बल्कि पाकिस्तान से रिश्ते फिर से जोड़ने के संकेत भी दिए हैं। साथ ही, पूर्व खुफिया प्रमुख की चीन यात्रा और वहां पर पाकिस्तान-बांग्लादेश के अधिकारियों की बातचीत इस ओर इशारा करती है कि एक सुरक्षा गठजोड़ बन रहा है। पाकिस्तान पहले ही अपनी 82% रक्षा ज़रूरतें चीन से पूरी करता है, और अब अगर बांग्लादेश भी सैन्य और खुफिया सहयोग में शामिल हो गया, तो भारत की पूर्वी सीमा और उत्तर-पूर्व के इलाकों पर नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

भारत की रणनीतिक जवाबदेही

अब भारत के सामने स्पष्ट संदेश है—महज विरोध या नाराज़गी से बात नहीं बनेगी। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को मज़बूत करना होगा, ताकि वहां चीन की गहरी होती पकड़ को संतुलित किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों से लोगों के जुड़ाव पर ध्यान देकर भारत को यह दिखाना होगा कि वह भी एक भरोसेमंद साझेदार है। चीन जिस तरह दक्षिण एशिया को अपने रणनीतिक नक्शे में रंग रहा है, उसे संतुलित करने के लिए भारत को एक सक्रिय, समझदार और दूरदर्शी नीति अपनानी होगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे और भारत की भूमिका एक मज़बूत नेतृत्वकर्ता की बनी रहे।

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