दुनिया के सबसे ताकतवर सात देशों के समूह G7 ने बड़ा बयान दिया है। सोमवार को जारी एक संयुक्त बयान में G7 के विदेश मंत्रियों ने ईरान और इजरायल के बीच युद्धविराम का स्वागत किया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू हो। उनका साफ संदेश है, बातचीत से ही हल निकलेगा, हथियारों से नहीं। दरअसल, अप्रैल से ईरान और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर गुप्त वार्ताएं चल रही थीं। ईरान बार-बार कह रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, जबकि इजरायल और उसके सहयोगी देश मानते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है।

 

G7 देशों ने मांग की है कि ऐसी बातचीत शुरू हो जिससे एक पारदर्शी, भरोसेमंद और टिकाऊ परमाणु समझौता सामने आ सके। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान-इजरायल युद्धविराम की घोषणा की थी। ये युद्ध 13 जून को उस समय शुरू हुआ था जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था। जवाब में ईरान ने कतर में मौजूद एक अमेरिकी बेस को निशाना बनाया था। अब युद्ध थमा है लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। G7 नेताओं ने चेतावनी दी है कि कोई भी उकसाने वाला कदम पूरे क्षेत्र को और अस्थिर कर सकता है।

 

इस बीच, अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच बातचीत आशाजनक है और अमेरिका को उम्मीद है कि जल्दी ही कोई बड़ा शांति समझौता होगा। लेकिन तनाव अब भी बाकी है। हाल ही में एक कट्टर ईरानी अखबार ने IAEA (U.N. परमाणु एजेंसी) के प्रमुख राफेल ग्रोसी को इस्राइली एजेंट बताया और उन्हें मौत की सजा देने की मांग कर दी। G7 देशों ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि 12 जून को U.N. एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान अपने परमाणु दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। वहीं, इजरायल का दावा है कि उसका युद्ध ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए है। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर टकराव की आग फिर से भड़केगी?

 

 

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