पाकिस्तान ने रक्षा बजट 18% बढ़ाया

भारत के साथ बढ़ते तनाव और जल-बंटवारे की संधि के निलंबन के बीच, पाकिस्तान सरकार ने रक्षा बजट (Pakistan defence budget 2025) में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। शहबाज शरीफ सरकार में योजना मंत्री अहसान इकबाल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि "हमारा पड़ोसी बहुत खतरनाक है" और देश की सुरक्षा के लिए यह कदम आवश्यक हो गया है।मंत्री इकबाल ने बताया कि बीते वर्षों में पुलवामा हमला और बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसी घटनाओं ने भारत-पाकिस्तान तनाव (India-Pakistan tensions) को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उन्होंने कहा, “यह साबित हो चुका है कि हमारा पड़ोसी रात में भी हम पर हमला करने में पीछे नहीं रहता।” इसी पृष्ठभूमि में रक्षा बजट बढ़ाने का फैसला किया गया है।

केवल सैन्य नहीं, राजनीतिक स्थिरता भी मकसद

इकबाल ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं लिया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को भी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए सरकार हरसंभव संसाधन देगी। उनका कहना था, "यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है।"

बजट पेश करने में देरी और IMF का प्रभाव

पहले यह बजट 2 जून को पेश किया जाना था, लेकिन अब इसे 10 जून को पेश किया जाएगा। इस देरी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह निर्णय IMF के दबाव में लिया गया है। हालांकि इकबाल ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि देरी की असली वजह प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं और ईद-उल-अजहा की छुट्टियां हैं।

विकास बजट की भारी कमी

इकबाल ने बताया कि पाकिस्तान के पास केवल 1 ट्रिलियन रुपये का विकास बजट है, जबकि वास्तविक जरूरत 3 ट्रिलियन रुपये की है। इस वजह से कई कम प्राथमिकता वाली परियोजनाओं को रोक दिया जाएगा और केवल महत्वपूर्ण योजनाओं को ही पूरा किया जाएगा।पाकिस्तान रक्षा बजट (Pakistan defence budget 2025) में यह बढ़ोतरी न केवल भारत के ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों का जवाब मानी जा रही है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भारत-पाकिस्तान तनाव (India-Pakistan tensions) अब केवल सीमित नहीं रह गए, बल्कि इनके प्रभाव राष्ट्रीय बजट तक जा पहुंचे हैं।

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