राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव को लेकर राजनेता और छात्रनेताओं का हंगामा जारी

राजस्थान(Rajasthan) में छात्रसंघ चुनाव (Student union elections) को लेकर कांग्रेस अब छात्र नेताओं के साथ सड़को पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। जुलाई से लगातार प्रदर्शन के माध्यम से बीजेपी सरकार (BJP Government) से गुहार लगाई जा रही है। छात्र नेताओं की ओर से कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन वहां से भी छात्रनेताओं को राहत नही मिली। सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए नई शिक्षा नीति बनाने का हवाला दिया गया और छात्रसंघ चुनाव करवाने की बात से इनकार कर दिया।

ऐसे में छात्रसंघ चुनाव (Student union elections) को लेकर छात्रनेता अब सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में लगे है। वही छात्रसंघ चुनाव बहाल को लेकर राजनेताओं की ओऱ से बयानबाजी का दौर भी शुरु हो गया है। एक तरफ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्रसंघ चुनाव है। छात्रनेता छात्रसंघ चुनाव के माध्यम से ही राजनीति में प्रवेश करते है। लेकिन भाजपा सरकार छात्रनेताओं की मांग पर सुनवाई तक नही कर रही है।

छात्रसंघ चुनाव पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया

छात्रसंघ चुनाव बहाल करने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gahlot) ने भी अपने X पर ट्वीट कर कहा कि, हाईकोर्ट में राजस्थान की भाजपा सरकार (BhajanLal Sharma) द्वारा छात्रसंघ चुनाव न करवाने की बात कहने से अब यह स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार चाहती ही नही कि नई पीढ़ी राजनीतिक रुप में जागृत हो एवं नया नेतृत्व तैयार हो। भाजपा की यह सोच बेहद निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।

छात्रसंघ चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री के X पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा (Lokesh Sharma) ने कहा- क्यूं युवा छात्र-छात्राओं की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हो, छात्रसंघ चुनाव तो आपने ही बंद किए थे। ये तो इतना सारा लिखा है यही भावना और सोच बंद करते समय होती तो अब छात्र हितैषी बनने का झूठा ढोंग नही करना पड़ता, पर शायद सत्ता जाने के बाद पूर्व होने पर आपको खुद के लिए काम याद नही रहते है।

छात्रसंघ चुनाव को लेकर भाजपा सरकार ने भी अपना तर्क दिया

भाजपा सरकार का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव होने से छात्रों की शिक्षा बाधित होती है। छात्रनेता लिंगदोह कमेटी के नियमों की भी पालना नही करते है। विश्वविधालय औऱ महाविधालयों में पढ़ने वालों छात्रों की परेशानी होती है। ऐसे में सरकार नई शिक्षा नीति लगाने को लेकर प्रयास करने में लगी है, ताकि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का स्तर और सुधारा जा सके।

Edited by- Basant Pandey

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